Facebook, whatsApp समेत कई सोशल मीडिया के लिए केन्द्र सरकार ने जारी कई नई गाइड लाइन

इस साल फरवरी में केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेट फाम्र्स को नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए तीन माह का वक्त दिया था। जिसमें से अभी सिर्फ Koo App इस गाइड लाइन को लागू किया है। देश में सोशल मीडिया के कई प्लेट फाम्र्स है। जिसमें Facebook, whatsApp, Twitter, Instagram। इन सबके करोड़ों यूजर्स है। ऐसे में अगर इन यूजर्स को पता चले का ये सभी प्लेटफाम्र्स बैन होने जा रहे है। तो क्या होगा। दरअसल 25 मई को केन्द्र सरकार की नई गाइडलाइन को मंजूरी देने की डेडलाइन समाप्त हो गई है। वहीं अब केन्द्र की नई इंटरमीडियरी गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफाम्र्स को भारत में प्रतिबंधित (Ban) किया जा सकता है।

Twitter ने मांगा है समय


इस गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म होने से पहले सोशल मीडिया जाएंट फेसबुक ने अपने बयान में कहा है कि वह सरकार की नई गाइडलइान का सम्मान करती है और इसे लागू करने को लेकर कार्यरत है। फेसबुक(Facebook) ने ये भी कहा है कि नई गाइडलाइन को लागू करने को लेकर उसकी सरकार के साथ चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ माइक्रोेब्लागिंग साइट Twitter ने भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए छह महीने का समय मांगा है। वहीं भारतीय ट्विटर कहे जाने वाले Koo App सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया है।

की जा सकती है कार्रवाई


इस साल फरवरी में केन्द्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। केन्द्र ने इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिया था लेकिन कू के अलावा दूसरे प्लेटफाम्र्स ने इसे लागू नहीं किया है। ऐसे में नई गाइडलाइन को लागू नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफाम्र्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

यह है नई गाइडलाइन


केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफाम्र्स को भारत में नोडल आफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस आफिसर अप्वाइंट करना होगा, जो भारत में होगा। इस आफिसर को 15 दिनों के अंत ओटीटी कंटेट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों का निपटारा करना होगा। इसके अलावा नई गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफाम्र्स को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी। जिसमें शिकायतों और उनके निपटारे की जानकारी देनी होगी। यही नहीं किन पोस्ट व कंटेट को हटाया गया है और इसकी क्या वजह थी इसके बारे में भी बताना होगा। साथ ही सभी मीडिया प्लेटफाम्र्स के पास इंडिया का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। जो कंपनी के मोबाइल एप और वेबसाइट में दर्ज होनी चाहिए।

24 घंटे में शिकायत रजिस्टर्ड होगी


नई गाइडलाइन के तहत शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। साथ ही कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निवारण करने वाला अधिकारी भी रखना होगा। 24 घंटे के भीतर शिकायत का रजिस्ट्रेशन होगा और 15 दिनों में उसका निवारण होगा।

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